• स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से काशी, अयोध्या, मथुरा समेत 11 जिलों से मांगा गया डेटा
• महाकुम्भ के दौरान आर्थिक गतिविधियों की बेस्ट प्रैक्टिस से सीखकर विकास के पथ पर और तेज दौड़ेगा यूपी
• स्थानीय निकाय निदेशालय ने नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों से ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कहा
• धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ पर्यटन, होटल व्यवसाय, परिवहन, स्थानीय उद्योग और बढ़े रोजगार का अध्ययन करेगी टीम

Jagrat Times, लखनऊ : योगी सरकार प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुम्भ के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए 11 जिलों के आंकड़ों का अध्ययन करेगी। महाकुम्भ की सफलता से सीख लेकर पूरे प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की तैयारी है। स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से इस संबंध में नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों से महाकुम्भ के प्रभाव समेत पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इस महाआयोजन से धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ पर्यटन, होटल व्यवसाय, परिवहन, स्थानीय उद्योग और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है।

इन जिलों से मांगे गए आंकड़े
स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रयागराज, महाकुम्भ नगर, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, मीरजापुर, सोनभद्र, चित्रकूट, आगरा, सीतापुर से आंकड़े जुटाने के लिए कहा है। यहां पर महाआयोजन के दौरान हुए आर्थिक प्रभाव का आंकलन किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों के आर्थिक डेटा भी शामिल किए जाएंगे।

इसलिए जरूरी है यह अध्ययन
महाकुम्भ जैसे आयोजन से न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को बल मिलता है, बल्कि इससे पर्यटन, होटल व्यवसाय, परिवहन, स्थानीय उद्योग और रोजगार को भी व्यापक लाभ होता है। इन आंकड़ों के आधार पर भविष्य में अन्य आयोजनों से अर्थव्यवस्था को होने वाले फायदों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही इससे सीख लेकर अन्य कई प्रकार की शुरुआत करने की तैयारी है।

बुनियादी ढांचे, पर्यटन सुविधाओं और स्थानीय उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
महाकुम्भ के आयोजन से प्रदेश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका विस्तृत अध्ययन कर प्रयागराज की ही तरह भविष्य में अयोध्या, मथुरा और वाराणसी समेत अन्य धार्मिक नगरों के विकास की रणनीति बनाई जा सकती है। महाकुम्भ जैसे आयोजनों से मिले सकारात्मक आर्थिक नतीजों का प्रयोग अन्य शहरों में भी किया जा सकता है। इसके लिए बुनियादी ढांचे, पर्यटन सुविधाओं और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा।