• इंटीग्रेटेड रोड नेटवर्क और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए ₹50 हजार करोड़ से अधिक के मेगा प्रोजेक्ट पर होगा काम
• बुजुर्गों, पर्यावरण और पशु कल्याण के साथ साथ अर्बन मोबिलिटी पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष जोर
• नगरों के कायाकल्प के साथ ही प्रदेश को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मॉडल राज्य बनाने का लक्ष्य
• योजना में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान, पशु कल्याण के लिए भी संकल्पित है योगी सरकार

Jagrat Times, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ‘उत्तम प्रदेश’ के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार ने शहरी क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए 2026 से 2031 तक ₹1.29 लाख करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जो शहरों को आधुनिक, स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बनाने का एक भव्य विजन प्रस्तुत करती है। हाल ही में केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष योगी सरकार ने प्रदेश में 2026 से 2031 तक किये जाने वाले विकास कार्यों का रोडमैप प्रस्तुत किया है। इस योजना में न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शहरी जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाने पर विशेष जोर है, बल्कि सामाजिक कल्याण और तकनीकी नवाचार को भी प्राथमिकता दी गई है। योगी सरकार का यह प्रयास उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे विकसित और समृद्ध शहरी केंद्रों में शुमार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

शहरी क्षेत्रों में एकीकृत सड़क नेटवर्क के विकास पर विशेष फोकस
योगी सरकार के रोडमैप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शहरी क्षेत्रों में एकीकृत सड़क नेटवर्क का विकास है, जिसके लिए ₹30,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। यह परियोजना शहरों के भीतर यातायात को सुगम बनाएगी और शहरी व उप-शहरी क्षेत्रों को आपस में जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को नई गति देगी। इसके साथ ही, ₹27,500 करोड़ की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना शहरी बाढ़ को रोकने और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए ₹15,000 करोड़ की सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजना, साथ ही इसके संचालन और रखरखाव के लिए ₹5,387 करोड़, शहरों को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पेयजल आपूर्ति के लिए ₹9,900 करोड़ और इसके रखरखाव के लिए ₹8,286 करोड़ की योजनाएं हर घर तक शुद्ध पानी की पहुंच सुनिश्चित करेंगी। योगी आदित्यनाथ का यह विजन शहरी उत्तर प्रदेश को एक ऐसी जगह बनाने का है, जहां आधुनिक सुविधाएं और पर्यावरणीय संतुलन एक साथ फलें-फूलें।

प्रदेश को पर्यावरण संरक्षण में मॉडल राज्य बनाने का लक्ष्य
पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता के लिए इस योजना में ₹1,265 करोड़ की शहरी हरियाली और बागवानी परियोजनाएं और ₹990 करोड़ की इलेक्ट्रिक श्मशान घाट योजनाएं शामिल हैं। ये पहल शहरों को हरा-भरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगी, साथ ही प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगी। इसके अलावा 17 नगर निगमों और 3 एनसीआर शहरों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ₹3,120 करोड़ का निवेश शहरी नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाला साबित होगा। योगी सरकार की ये योजनाएं न केवल शहरी सौंदर्य को बढ़ाएंगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेंगी।

योजना में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान
शहरी जीवन को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार ने सामाजिक और तकनीकी नवाचारों पर भी विशेष ध्यान दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ₹1,490 करोड़ का निवेश युवाओं को आधुनिक शिक्षा और ज्ञान के नए अवसर प्रदान करेगा, जबकि ₹1,400 करोड़ की स्मार्ट पालिका परियोजना शहरी प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगी। सुरक्षित शहर परियोजनाओं के लिए ₹350 करोड़ का बजट महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, वहीं ₹850 करोड़ की वरिष्ठ नागरिक देखभाल योजना और ₹525 करोड़ की पशु कल्याण योजना योगी सरकार की सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। इसके साथ ही, ₹1,450 करोड़ के सभागार, ₹1,000 करोड़ के ओपन जिम और ₹5,935 करोड़ की शहरी गतिशीलता परियोजनाएं शहरी नागरिकों के लिए मनोरंजन, स्वास्थ्य और सुगम परिवहन की सुविधाएं प्रदान करेंगी।