• यूपी में वे साइड एमिनिटीज़ बढ़ाने पर योगी सरकार का जोर
• पर्यटन स्थलों को जाने वाले मार्गों पर ढाबा, मोटल और फूड प्लाजा लगाने पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी
• रेस्टोरेंट, शौचालय, बच्चों के लिए खेल उपकरण, शुद्ध पेयजल पर भी सब्सिडी देगी सरकार
• साइनेज, ग्लो साइन बोर्ड और वेबसाइट के माध्यम से पर्यटन विभाग करेगा प्रचार

Jagrat Times/ लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और महत्वाकांक्षी कदम उठा रही है। सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों पर ढाबा, मोटल, फूड प्लाजा, एसी शौचालय कॉम्प्लेक्स जैसी वे-साइड एमिनिटीज के निर्माण के लिए 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह योजना न केवल पर्यटकों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि स्थानीय उद्यमियों और निवेशकों के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

इस योजना के तहत, निजी भूमि, मैरिज लॉन्स, पेट्रोल-डीजल पंप परिसर या अन्य उपयोगी परिसरों में ढाबा और अन्य सुविधाएं स्थापित करने पर सरकार अनुदान प्रदान करेगी। खास बात यह है कि इन सुविधाओं के निर्माण के लिए जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में पूरी छूट दी जाएगी। साथ ही, निर्माण लागत (पूंजीगत व्यय) पर 30% तक की सब्सिडी उपलब्ध होगी।

वर्तमान में संचालित वे-साइड एमिनिटीज के लिए भी सरकार ने कई प्रोत्साहन की घोषणा की है। इनमें रेस्टोरेंट, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग न्यूनतम 3 से 5 शौचालय, दिव्यांगजनों के लिए एक शौचालय, बच्चों के लिए खेल उपकरण, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ सिस्टम, मॉड्यूलर किचन और फ्रीजर जैसी सुविधाओं पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग साइनेज, ग्लो साइन बोर्ड और वेबसाइट के माध्यम से इन ढाबों और सुविधाओं का प्रचार-प्रसार भी करेगा।

इच्छुक निवेशक, उद्यमी और ढाबा संचालक 25 मई 2025 तक पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल https://up-tourismportal.in पर आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। योजना न केवल उत्तर प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को भी गति देगी।