डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साइनेज से प्रदेश में विज्ञापन प्रसारण का रोड मैप तैयार

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नगर विकास विभाग तैयार कर रहा है नई विज्ञापन नीति-2025

अप्रत्याशित घटना की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार होगा सूचनाओं का प्रसारण

Jagart Times, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नगर विकास विभाग ने नई विज्ञापन नीति-2025 का मसौदा तैयार किया है। जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। नगर विकास विभाग के संबंधित अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश की नई विज्ञापन नीति में डिजीटल और इलेक्ट्रानिक साइनेज के माध्यम से विज्ञापन प्रसारण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत क्रमिक रूप से प्रदेश के सभी जिलों में डिजीटल और इलेक्ट्रानिक साइनेज स्थापित किये जाएगें और नियमावली के अनुरूप विज्ञापन प्रसारण किया जाएगा। इससे एक ओर विभाग की राजस्व आय में वृद्धि होगी तो दूसरी ओर ये पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने और शहरों को स्वच्छ, सुंदर और ईको फ्रेंडली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डिजीटल विज्ञापन से होगी विभाग की राजस्व आय में वृद्धि
नगर विकास विभाग राजस्व में वृद्धि और नगर निगमों के कार्यों में एकरूपता लाने के लिये नई विज्ञापन नीति-2025 तैयार की है। सीएम योगी के मार्गदर्शन में बनी नई विज्ञापन नीति पूरे प्रदेश में डिजिटल और इलेक्ट्रानिक साइनेज से विज्ञापन को बढ़ावा देगी। जिसका मुख्य उद्देश्य विभाग की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करना और खर्च को कम करना है। नगर विकास विभाग ने समीक्षा बैठक में बताया कि विभाग ने विज्ञापन से होने वाली आय में आगामी पांच वर्ष में सौ फीसदी वृद्धि का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2024-25 में विभाग को जहां विज्ञापन से 78.9 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है जिसे वर्ष 2029-30 तक 158.7 करोड़ रुपये की आय का अनुमान व्यक्त किया है। संबंधित अधिकारी ने बताया कि डिजीटल और इलेक्ट्रानिक साइनेज व होर्डिंगस् के माध्यम से विज्ञापन करने से होर्डिंग, पेंटिग, फ्लेक्स, फ्रेम, लाइटिंग आदि के खर्च में कमी आएगी। साथ ही विज्ञापन प्रसारण की नई नियमावली और रेट सूची राजस्व प्राप्ति में वृद्धि लाएगी।

पर्यावरण संरक्षण में बढ़ावा देगा इको फ्रेंडली डिजिटल साइनेज विज्ञापन
डिजीटल व इलेक्ट्रानिक होर्डिंग्स के माध्यम से विज्ञापन प्रसारण प्रदेश के नगरों को सुंदर, स्वच्छ और इको फ्रेंडली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। परांपगत तरीके से बिलबोर्डस, होर्डिंग्स, पोस्टर के माध्यम से विज्ञापन प्रसारण कई तरह के केमिकल, नॉन- बायोडिग्रीडेबल कचरे को जन्म देता है, जो पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाता है। फ्लेक्स होर्डिंग को बनाने में नॉन बायोडिग्रीडेबल सिंथेटिक पालीमर और कलर डाइ का प्रयोग होता है, जो पर्यावरणीय प्रदूषण को बढ़ाता है। जबकि डिजीटल और इलेक्ट्रानिक होर्डिंगस की एलईडी स्क्रीन से लगभग 70 प्रतिशत तक ऊर्जा की खपत तक कम होती है। साथ ही इन स्क्रीन पर उच्च गुणवत्तायुक्त और इंटरैक्टिव छवियों और संदेशों का प्रसारण किया जा सकता है। जिसके निर्माण में खर्च भी कम आता है और अधिक आकर्षक भी दिखती हैं।

कैबिनेट के सामने जल्द पेश होगी नई विज्ञापन नीति-2025
नई विज्ञापन नीति-2025 के तहत लगाये जाने वाली डिजीटल और इलेक्ट्रानिक साइनेज पर विज्ञापन प्रसारण के लिए समयसीमा और रेट लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसे शीघ्र ही स्वीकृति के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। विज्ञापन प्रसारण के प्रत्येक घंटे में 5 मिनट का समय नगर निगम और सरकार के सामाजिक संदेशों के प्रसारण के लिए आरक्षित होगा। इसी प्रकार महीने में 1 दिन व साल भर में अधिकतम 12 दिन सामाजिक संदेश आधारित निःशुल्क विज्ञापन का प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही अप्रत्याशित घटना की स्थिति में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नियमानुसार जरूरी संदेशों का प्रसारण करने का प्रावधान है।